सौदीचे क्रांतिकारी वर्ष

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता सांभाळल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. गेल्या वर्षात अमेरिकेनंतर उत्तर कोरिया आणि चीनही चर्चेत राहिला. मुस्लीम देशांत सौदी अरेबिया आणि कतार हे देश निर्बंधांमुळे काही वेळ तणाव निर्माण झाला होता. २०१७ मध्ये मुस्लीम देशांत २१ व्या शतकाप्रमाणे सुधारणा केल्याने सौदी अरेबियाच्या नागरिकांसाठी हे वर्ष कायम लक्षात राहील. सौदीच्या राजघराण्याने गेल्या वर्षात कोणत्या सुधारणा केल्या याचा आढावा पुढे घेण्यात आला आहे.

sa3

सुन्नी इस्लाम अर्थातच वहाबीवादच स्त्री-पुरुष यांच्यात भेदभावावर आधारित आहे. सद्या सौदी अरेबियात सुधारणांचे वारे वाहत आहे. सौदीच्या गादीपासून सामान्य नागरिकांसाठी या सुधारणा करण्यात येत आहेत. राजा सलमान यांच्याकडून आता राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे लवकरच सत्ता देण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. राजपुत्र सलमान यांनीच गेल्या वर्षात भ्रष्टाचारी नातेवाईक आणि अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या ५० वर्षात कधीही पुरोगामी बदल झाले नाहीत तेवढे या वर्षात झाले आहेत. यामध्ये महत्वाचा हात राजपुत्र सलमान यांचा आहे. तरुण रक्ताचा हा तरुण देशाच्या विकासाबरोबरच महिलांचेही जीवनमान बदलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कट्टरतावादी असणाऱ्या या देशातील सुधारणा अर्थव्यवस्थेच्या स्वार्थासाठीच करण्यात येत आहेत असेही म्हणता येईल. ‘व्हिजन २०३०’ नुसार देशाची अर्थव्यवस्था बळकट आणि समाजव्यवस्थेत बदल करण्यासाठी हे प्रयत्न आहेत. सौदीनंतर आखातातील अन्य कोणते देश या सुधारणा करतात, हे पहावे लागणार आहे.

महिलांना गाडी चालविण्याची अनुमती

या देशात महिलांना नेहमीच दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. सौदी अरेबिया हा महिलांना वाहन चालविण्यास बंदी घालणारा पहिलाच आणि एकमेव देश आहे. महिला मूर्ख असल्याने त्यांना वाहन परवाना देऊ नये असा या देशात समज असल्याने त्या गाडी चालवू शकत नाहीत. या देशात केवळ पुरुषांना वाहन चालविण्यासाठी परवानगी देण्यात येते. सार्वजनिक ठिकाणी महिला वाहन चालविताना आढळल्यास दंड करण्याबरोबरच तुरुंगातही पाठविण्यात येते. सद्या कोणत्याही महिलेला घराबाहेर जायचे असेल तर घरातील व्यक्ती अथवा खास चालक असतो. महिलांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी किमान ८ लाख विदेशी चालक असल्याचे समजते. सर्वच कुटुंबांना खासगी चालक ठेवणे परवडणारे नसते. मात्र सौदी अरेबियाने याला फाटा देत लवकरच महिलांना गाडी चालविताना पाहता येईल असे घोषित केले. २४ जून २०१८ रोजी महिलांना वाहन चालविण्यासाठी आदेश जारी करण्यात येईल. यानंतर महिलांना वाहन चालविण्यासाठी परवाना देण्यास सुरुवात करण्यात येईल आणि त्या देशात कोणत्याही ठिकाणी गाडी चालवू शकणार आहेत.

महिलांनाही गाडी चालविण्यास परवानगी देण्यात यावी यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी करण्यात येत आहे. २०१४ मध्ये गाडी चालविताना पकडण्यात आल्याने सामाजिक कार्यकर्त्या असणाऱ्या लुजैन अल-हठलौल हिला तब्बल ७४ दिवस तुरुंगात डांगण्यात आले होते. राज परिवाराच्या या निर्णयानंतर समाज सुधारक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून स्वागत करण्यात आले आहे. देशातील सुधारणांना नेहमी विरोध करणाऱ्यांनी परंपरांच्या नावाने बोटे मोडण्यास प्रारंभ केला आहे. हा निर्णय शरियाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सिनेमागृहांना मान्यता

१९७९ मध्ये सौदी अरेबियात कट्टरतावादी मोहीम सर्वोच्च स्थानी असताना देशातील चित्रपटगृहांची दारे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९७९ मध्ये दहशतवाद्यांनी मक्केतील Grand Mosque वर ताबा घेतल्यानंतर देशातील करमणुकीच्या साधनांवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. ३५ वर्षांपूर्वी देशातील शाळा, सामाजिक ठिकाणे आणि न्यायालयात धर्माचा पगडा वाढला होता. त्यावेळी अनेक विदेशी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात दाखविण्यात येत होते. यामध्ये अमेरिकन चित्रपटांचे वर्चस्व होते. देशात पूर्णपणे चित्रपटांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. काही लोक चित्रपट तयार करत असून त्याचे प्रणाम अत्यंत कमीच आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी चित्रपट महोस्तव होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आता चित्रपटगृहांना मान्यता देण्यात आली असून मार्च २०१८ मध्ये पहिल्या मल्टीप्लेक्सला सुरुवात होईल असे सांगण्यात आले. २०३० पर्यंत ३०० चित्रपटगृहात २ हजारपेक्षा जास्त स्क्रीन्स असणार आहेत. चित्रपटगृहांमुळे ३० हजार नवीन रोजगार निर्माण होणार असून यामध्ये तब्बल २४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. सिनेमागृहात कोणते प्रकारचे हे चित्रपट दाखवायचे याचा निर्णय मात्र सरकारकडून घेण्यात येईल. हे चित्रपट इस्लामी धर्माचे प्रदर्शन करणारे असतील आणि मुक्त विचारसरणीच्या सिनेमांना लवकर मान्यता देण्यात येणार नाही. चीनप्रमाणेच या देशातही सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच चित्रपट दाखवण्यात येतील. सरकारकडून करमणूक क्षेत्रातील या बदलांना मान्यता देण्यात आल्याने त्यामागे काहीतरी कारण नक्कीच असणार आहे.

मुलींना शारीरिक शिक्षण

सौदी अरेबियातील मुलांमध्ये स्थूलतेचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. शारीरिक हालचाली होत नसलेल्या मुलींची संख्या जास्त आहे. सौदी अरेबियातील सरकारी शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना शारीरिक शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून सर्व सरकारी शाळांत शारीरिक खेळ खेळण्यास मुलींना परवानगी देण्यात येणार आहे. सध्या काही निवडक खासगी शाळांत खेळण्यास परवानगी असून सर्व मुलींना आता खेळता येईल. मुलींनाही शाळेतील खेळत भाग घेता यावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी करण्यात येत होती. कट्टरतावादी देशात मुलींना खेळण्यास भाग घेता येईल हा महत्वाचा निर्णय असून आंतरराष्ट्रीय खेळात त्या चमकताना दिसतील असे शिक्षण विभागाला वाटते.

मुलींना शारीरिक शिक्षण देण्यात यावे का, याची चर्चा शूरा कौन्सिलमध्ये करण्यात आली होती आणि २०१४ मध्ये याला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र देशातील धार्मिक विचारसरणीच्या लोकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला होता. मुलींना खेळण्यास परवानगी देत सरकार आपल्या संस्कृतीचा नायनाट करत आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला महिलांसाठी जिम उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सौदी अरेबियाच्या दोन महिला पहिल्यांदा ऑलिम्पिकमध्ये २०१२ मध्ये सहभागी झाल्या होत्या. यानंतर २०१६ मध्ये ही संख्या चारवर पोहोचली.

खेळाच्या स्टेडियममध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा पहिल्यांदाच निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत केवळ पुरुषांना स्टेडियममध्ये जाता येत होते. रियाध, जेद्दाह आणि दम्माम या स्टेडियमवर महिलांना २०१८ मध्ये प्रवेश देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला महिलांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा या तिन्ही स्टेडियममध्ये देण्यात येतील असे सांगण्यात आले. रेस्टॉरंट, कॅफे आणि मॉनिटर स्क्रीन सेवा देण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत.

महिलांना फतवा काढण्यास मंजुरी

सौदी अरेबियामध्ये ४५ वर्षांची परंपरा मोडत पहिल्यांदाच महिलांना फतवा काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. शूरा कौन्सिलने संमत केलेल्या ठरावानुसार महिला मुफ्तींची निवड राजपरिवाराकडून करण्यात येईल. मुस्लीम धर्माचा अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तीस फतवा काढता येतो आणि हा अधिकार केवळ पुरुषांसाठी मर्यादित नाही, असे महिला सदस्यांनी म्हटले होते. यामुळे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील भेदभाव कमी होण्यास मदत होईल. आतापर्यंत सर्व फतवे हे पुरुषांकडून काढण्यात येत होते आणि ते महिलांविरोधी होते. २०१५ मध्ये शाही इमामांकडून काढण्यात आलेल्या एका फतव्यात पुरुषांना भूक लागल्यास ते महिलांना खाऊ शकतात असे म्हणण्यात आले होते.

इंटरनेट कॉलवरील बंदी हटविली

सौदी अरेबियामधील इंटरनेटवरून व्हिडीओ आणि व्हॉईस कॉलवरील बंदी हटविण्यात आली. अनेक व्हीओआयपी ऍपवर नियमांचे होत असलेल्या उल्लंघनांच्या कारणास्तव घालण्यात आलेली बंदी हटविली गेली. २०११ मध्ये अरब स्प्रिंगचा विस्तार होत असताना देशातील लोकांचा बाहेरच्यांशी संबंध येत नये म्हणून इंटरनेटवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती. यानंतर ४ लाखापेक्षा अधिक वेबसाइट्स ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. सौदीचे प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या कतारच्या अल जझीराला स्नॅपचॅटने ब्लॉक केल्यानंतर काही दिवसातच ही घोषणा करण्यात आली. सौदीने अल जाझीरावर बंदी कायम ठेवली आहे. सप्टेंबरमध्ये काही पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती.

पर्यटन व्हिसाला देणार

सौदी अरेबियाला ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा असून येथील हवामान अनेकदा बदलत असते. मुस्लीम धर्मातील पवित्र समजल्या जाणाऱ्या मशिदी या ठिकाणी असल्याने जगभरातील मुस्लीम दरवर्षी भेट देतात. मात्र ही संख्या वाढविण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे. सध्या सौदीला भेट देताना तेथील कडक असणाऱ्या नियम आणि फिरण्याचे स्वातंत्र कमी प्रमाणात असल्याने अनेक देशाचे नागरिक तिथे जाणे टाळतात. आता या पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे.

सौदी अरेबियाकडून चालू वर्षापासून पर्यटन व्हिसा देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. सर्व देशाच्या पर्यटकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्हिसा देण्यात येईल. सध्या सौदीकडून निवडक देशाच्या नागरिकांना पर्यटन व्हिसा देण्यात येत असून त्यांना मान्यताप्राप्त कंपनीची सेवा घ्यावी लागते आणि निवडक ठरवून देण्यात आलेल्या हॉटेलमध्ये राहावे लागते. त्यामुळे पर्यटकांवर मर्यादा येतात. यापूर्वी देशाकडून पवित्र धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी व्हिसा देण्यात येत होता. खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करत देशाच्या आर्थिक स्त्रोताचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. २०१६ मध्ये सौदीला १.८ कोटी लोकांनी भेट दिली होती, २०३० पर्यंत ही संख्या प्रतिवर्षी ३ कोटीपर्यंत नेण्याचा विचार आहे. २०२० पर्यंत पर्यटनाच्या माध्यमातून ४७ अब्ज डॉलर्स सरकारी तिजोरीत जमा होतील असा अंदाज आहे.

गेल्या वर्षात सौदी अरेबियात अनेक सुधारणांना राजपरिवाराकडून मान्यता देण्यात आली तरी अनेक निर्णय हे यंदापासून लागू होणार आहेत. खनिज तेलाच्या किमती गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात घसरल्या असून सौदीच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच दणका बसला असून आता ती सावरण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. राजपुत्र सलमान यांच्या कारकिर्दीत असेच अनेक बदल आपल्याला पाहायला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. सौदीमध्ये कोणत्या नव्या सुधारणा करण्यात येत आहेत, हे आपल्याला लवकरच समजणार आहे.

Advertisements

मॉडर्न टाईम्स

सध्या अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामावर काटेकोरपणे लक्ष देत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर असल्याने कंपनीची प्रगती होण्यास मदत होते आणि तेसुद्धा जाणीवपूर्वक काम करतात. सध्या अमेरिकेत ट्रक चालकांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडून कायदा करण्यात येत असून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. हा विरोध का आहे त्याचा घेतलेला हा आढावा…

Drivers+at+dOT

१९३६ साली प्रदर्शित झालेल्या मॉडर्न टाईम्स या सिनेमात आपल्या कामाच्या वेळी चार्ली चाप्लीन काही सेकंदासाठी स्वच्छतागृहात गेला असताना तेथील खिडकीवर साहेबाचे चलतचित्र येत तो चार्लीवर ओरडतो आणि कामावर परत जाण्यास सांगतो असे दृश्य आहे. त्याचप्रमाणे ई संकेतस्थळावर वस्तुची मागणी करण्यात आल्यानंतर ती कमीत कमी वेळेत आपल्यापर्यंत पोहोचावी अशी आपली इच्छा असते. मात्र ती वस्तू दुसऱ्या शहरातून आणण्यासाठी किती कष्ट आणि नियोजन लागते त्याचा आपण कधीही विचार करत नाही. तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवन सहजसोपे झाल्याचे सांगण्यात येते, मात्र पडद्याआड काही लोकांचे वास्तव भयावह आहे.

सद्या तंत्रज्ञानामुळे सर्वांवर नजर ठेवणे शक्य झालेय. कर्मचाऱ्यांच्या कामावर वरिष्ठांचे लक्ष असते, तसेच ते कसे काम करतात याची देखरेख करण्यात येते. आपल्यावर साहेबाचे लक्ष असल्याने कामचुकारपणा कमी झालाय आणि त्यामुळे लोकांच्या कामात बदल होत आहेत. सध्या अशाच प्रकारे अमेरिकेतील ट्रक चालकांवर नजर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अमेरिकेतील ट्रक हे आपल्या भारतातील ट्रकपेक्षा दिसायला मोठे आणि आकर्षक असतात. अनेक ट्रकचालकांसाठी हे एका घराप्रमाणेच असते. यामध्ये त्यांना आठवडाभर पुरेल एवढा खाण्याचा साठा आणि त्याचबरोबर कुत्रेही असतात. मनोरंजन आणि आराम करण्याचीही सोय त्यात असते. अनेकवेळा आठवडाभर काम केल्याने कामाच्या तणावाने अपघात होण्याची शक्यता असते. यामुळे अमेरिकेतील ट्रक चालकांवर सर्वाधिक नजर ठेवण्यात येणार आहे. सध्या त्या देशातील ३५ लाख ट्रक चालकांना कायद्यानुसार ११ तासापेक्षा जास्त काम करता येत नाही. मात्र चालकांवर त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येणार आहे, असा कायदा ११ डिसेंबरपासून लागू करण्यात येत आहे. यासाठी अमेरिकेतील प्रत्येक ट्रकमध्ये १८ डिसेंबरपासून जीपीएस असणारे इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाईसेस (ईएलडी) वापरण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. सध्या चालकांकडे किती वेळ काम करण्यात आले याची नोंद ठेवण्यासाठी नोंदवहीची सोय असते, मात्र त्यात अनेकदा फेरफार करण्यात येतात. डिसेंबरपर्यंत मुदत दिल्याने ट्रकचालक देशव्यापी संप पुकारण्याच्या तयारीत आहेत. आपल्या रोजगारावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अगोदरच हा कायदा दोन वर्षे लटकलेला आहे.

या नव्या आधुनिक उपकरणामुळे चालकाने किती तास काम केले आणि या कालावधीत त्यांनी किती अंतर हाकले, ट्रक चालविण्याचा वेग काय आहे याची माहिती त्याच्या कंपनीच्या मालकाला तत्काळ मिळणार आहे. वाहतूक क्षेत्राच्या इतिहासात अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर कधीही झाला नव्हता. चालकांनी किती तास काम करावे आणि आराम करावा यासाठी १९३८ पासून कायदा करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील कायद्यानुसार चालक ११ तास गाडी चालवू शकतो आणि या कालावधीत त्याला १३ मिनिटांची विश्रांती घेता येते. यानंतर त्याला ३ तासांचे नॉन ड्रायविंग काम करता येते. पुन्हा गाडी चालविण्यासाठी १० तास सक्तीने झोप घेण्याचा नियम आहे. नोंदवहीवर चुकीची माहिती देता येते, मात्र तंत्रज्ञानापुढे किती तास काम केले हे लपविता येत नाही. सध्या नियम तोडणे शक्य आहे, मात्र ईएलडीने कामाचे तास मोजले जातील. अमेरिकेत तासावरून वेतन देण्यात येते. कमीत कमी वेळेत जास्त अंतर पार केल्यास पगारही जास्त मिळतो. त्यामुळे आपल्याला मिळणारे पैसे कमी होत कोणाचेही नियंत्रण चालकांना नको आहे. ईएलडीचा वापर करण्यात आल्याने अपघातांची संख्या कमी झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.

तंत्रज्ञानाला मानवी भावना ओळखता येत नाहीत. एखाद्या चालकाला आपल्या घरी जायचे असेल आणि अंतर केवळ २० किमी असताना कामाचे ११ तास अगोदरच भरल्यास त्याला पुढील प्रवास करण्यासाठी १० तास वाट पहावी लागणार आहे.

ELD-23PH-2017-01-23-15-04

ईएलडी बंधनकारक करण्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आहे होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. ईएलडीचा वापर करण्यास अमेरिकन ट्रकिंग असोसिएशनने सहमती दर्शविली आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी १९८३ मध्ये ट्रक चालकांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. इंधन आणि चालकांच्या फीमध्ये वाढ करण्यात आल्याने संप पुकारला होता. फेब्रुवारी १९७४ मध्ये पुकारण्यात आलेला संप ११ दिवस चालला होता. इंधनाच्या दरात वाढ केल्याने केलेल्या संपाला हिंसक वळण लागत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता.

कोणत्याही चालकाला अपघात करून दुसऱ्याचे प्राण घ्यावयाचे नसतात. आपल्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसताना काम करायला अधिक आवडेल असे या स्वातंत्र्यप्रिय देशातील चालकांचे म्हणणे आहे.

अदानी गो बॅक

मानवाने आपल्या उन्नतीसाठी नेहमीच निसर्गाची हानी केली आहे. प्राचीन काळापासून आता तंत्रज्ञान युगापर्यंत मानवाकडून स्वतःच्या स्वार्थासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करण्यात आली. गुजरातमधील अदानी समुहाच्या ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणुकीला स्थानिकांचा विरोध असून त्याचा घेतलेला हा आढावा…

Adani

उद्योजक गौतम अदानी आपल्या देशात नेत्यांबरोबरचे संबंध, गुंतवणूक आणि निसर्गाची हानी करण्यासाठी वादग्रस्त आहेत, तसेच ते सध्या ऑस्ट्रेलियात चर्चेत आहेत. क्वीन्सलँड राज्यातील कारमायकल खाण प्रकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची अवाढव्य गुंतवणूक करण्यासाठी अदानी यांना ऑस्ट्रेलियातील माल्कन टर्नबुल आणि क्वीन्सलँडच्या सरकारने परवानगी दिली. मात्र या गुंतवणुकीला स्थानिक, पर्यावरणवाद्यांकडून विरोध करण्यात येत आहे. गेल्या एका वर्षापासून या प्रकल्पाला जोरदार विरोध होत असून मागील ऑक्टोबर महिन्यात हजारो स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले. स्थानिक प्रसारमाध्यमे याविरोधात आवाज उठवित असून वृत्तपत्रांचे मथळे हे कारमायकल प्रकल्पासंबंधितच असतात. यामुळे जनमत अदानीविरोधात जात आहे. सध्या क्वीन्सलँड राज्यामध्ये मतदानाचे वारे वाहत असून याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलित सापडले आहे. अदानी समुहाच्या कारमायकल खाण प्रकल्प आणि कारमायकल रेल्वे प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी ‘स्टॉप अदानी’ मोहीम सुरू केली आहे.

अदानी समुहाकडून ऑस्ट्रेलियात करण्यात येणारी ही देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक समजली जाते. मध्य क्वीन्सलँडमधील गॅलिली बेसिनमध्ये असणारी ही कोळसा खाण जगातील सर्वात मोठी ठरण्याची शक्यता आहे. या बेसिनचा आकार 2.47 लाख चौरस किमी असून तो ग्रेट ब्रिटनपेक्षा मोठा आहे. ऑगस्ट 2010 मध्ये गॅलिली बेसिनमधील लिंक एनर्जीची खरेदी करण्यात आल्यानंतर अदानी समूह कारमायकल प्रकल्पासाठी त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पुढे सरसावला. अदानी एन्टरप्रायजेसची उपकंपनी असणाऱ्या अदानी मायनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून खाण प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला. कागदपत्रांची प्रक्रिया, परवानगी, न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे विलंब होत एप्रिल 2016 मध्ये खाण भाडेपट्ट्याने देण्यात आली. कारमायकल प्रकल्पातून दरवर्षी 100 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन घेण्याची क्षमता असल्याचा दावा समुहाकडून करण्यात आला. एकूण 7.8 अब्ज टन क्षमता असणाऱ्या या खाणीतून 60 वर्षात 2.3 अब्ज टन कोळसा उत्पादन होईल. पुढील 60 वर्षे कार्यरत राहण्याची क्षमता या खाणीची आहे. प्रत्यक्षात योजनेला 2010 मध्ये मंजुरी देण्यात आली, त्यावेळी त्याची मुदत 150 वर्षे होती, नंतर ती घटवित 90 करण्यात आली होती. 2014 पासून उत्पादनास प्रारंभ आणि 2022 पासून पूर्ण क्षमतेने प्रकल्प कार्यरत करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न होता. या कोळशाची निर्यात समुहाच्या भारतातील अदानी पॉवर कंपनीला करत भारतीयांनी स्वस्त दगडी कोळसा, वीज आणि ऑस्ट्रेलियातील ग्रामीण भागात हजारो रोजगारनिर्मिती करण्यात होईल असे सांगण्यात येते. कोळशाची निर्यात करण्यासाठी अदानी समुहाने मे 2011 मध्ये क्वीन्सलँड अबॉट पॉईंट हा 99 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने 1.98 अब्ज डॉलर्सला घेतला.

अदानीच्या गुंतवणुकीमुळे हवामान बदलाचा धोका उद्भवण्याची शक्यता आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील जलप्रवाळांचे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त करण्यात येते. क्वीन्सलँडच्या समुद्रकिनाऱ्याला ग्रेट बॅरिअर रीफ या नावाने ओळखला जाणारा पट्टा पृथ्वीवरील तो एक समुद्री जलचरांसाठी मौल्यवान पट्टा समजला जातो. 2,300 किमी लांबीच्या या पट्टय़ामध्ये 600 विभिन्न प्रकारचे प्रवाळ असून समुद्री जलचरांसाठी तो एक स्वर्गसमान समजला जातो. जगातील 10 टक्के दुर्मिळ जलचरांचे वास्तव्य या ठिकाणी आहे.

खाण प्रकल्पाहून कोळशाची निर्यात करण्यासाठी 397 किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गाला सरकारकडून मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा अदानी समुहाने केला. तीन डिझेल इंजिनांच्या साहाय्याने रेल्वेच्या 220 वाघिनी (मालवाहू डबा) दिवसावेळी 23,760 टन कोळसा बंदरापर्यंत नेऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियात सध्या विकसित होणाऱ्या अन्य प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्याची आणि गॅलिली बेसिनमधील अन्य खाण प्रकल्पांना भविष्यात मदत करण्यात येईल असे समुहाने म्हटले आहे. समुहाकडे सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येणार असल्याने परवानगी दिल्याचे ऑस्ट्रेलियन सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे. कोळसा उत्पादन घेताना पिण्याच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येईल. अगोदरच मर्यादित असणाऱ्या भूगर्भातील साठ्याचा वापर होणार असल्याने नैसर्गिक साठा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पामुळे दुष्काळसदृश्य भागात 10 हजार रोगजारनिर्मिती होईल असे कंपनीचे म्हणणे आहे. ऑस्ट्रेलियातील सर्वाधिक बेरोजगारी असलेल्या भागासाठी हा आकडा मोठा असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. मात्र प्रत्यक्षात 1,464 रोजगार देण्यात येईल असे रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाचे अर्थशास्त्रज्ञ जेरॉम फाहरर यांचे म्हणणे आहे. मात्र कोळशाची निर्यात करण्यासाठी यांत्रिकीकरण करण्यात आलेल्या ट्रकांचा वापर करण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले होते.

पर्यावरणाला धोका

क्वीन्सलँड सरकारने अदानी समुहाला भूगर्भातील प्रतिदिनी 26 दशलक्ष लिटर शुद्ध पाण्याचा वापर पुढील 60 वर्षांसाठी करण्यास मार्चमध्ये परवानगी दिल्याने स्थानिकांना नाराजी आहे. 1.7 दशलक्ष चौरस किमी परिसरात पसरलेल्या द गेट आर्टीशियन बेसिनमधून ईशान्य ऑस्टेलिया, क्वीन्सलँड, न्यू साऊथ वेल्स आणि दक्षिण ऑस्ट्रेलियाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा एकमात्र स्त्रोत असून तो जगातील सर्वात मोठा साठा समजला जातो. प्रकल्पासाठी दरदिवशी 26 दशलक्ष लिटर वापरण्यात आलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची कोणतीही योजना नाही. प्रकल्पासाठी पेययुक्त पाण्याचा वापर करण्यात आल्याने भूजल पातळीत घट होण्याची भीती आहे. संपूर्ण कालखंडात 100 अब्ज लिटर पाण्याचा वापर होणार आहे.

खाणीच्या संपूर्ण कार्यकाळात 2.3 अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन होणार आहे. उत्पादन आणि वापराने 4.7 अब्ज टन ग्रीनहाऊस वायूचे उत्सर्जन होईल. पॅरिस हवामान करारानुसार तापमान 2 अंश सेल्सिअसने कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ते 0.5 टक्के असेल. या प्रकल्पामुळे प्रतिवर्षी 700 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होणार असून जगातील सातव्या देशाएवढे प्रदुषण होईल.

कोळशाची निर्यात करण्यासाठी द ग्रेट बॅरिअर रीफमध्ये 1.1 दशलक्ष चौरस मीटर परिसरात मातीचा ढिगारा टाकण्यात येईल. पहिल्यापासूनच धोक्यात असणाऱ्या समुद्री जीवांचे नुकसान होईल असे पर्यावरणवाद्यांचे मत आहे. या भागात पर्यटनातून 64 हजार लोकांना रोजगार मिळत असून ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या तिजोरीत 6.4 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स महसूल गोळा होतो. देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत हा 0.5 टक्के आहे. प्रतिवर्षी या सुंदर ठिकाणाला 20 दशलक्ष पर्यटक भेट देतात.

आदिवासींचा विरोध

ऑस्ट्रेलियातील मूळ नागरिक असणाऱ्या वँगन आणि जगलींग समुदायातील सर्व 12 कुटुंबांचा प्रकल्पास विरोध आहे. स्वतःच्या जमिनीमध्ये सर्वाधिक खाणी असल्याने या समुदायाला मातृभूमीपासून निर्वासित होण्याची वेळ आल्यास त्यांची संस्कृती, परंपरा नष्ट होतील. 2004 मध्ये या समुदायाला 30 हजार चौरस किमी परिसरातील भूमी पारंपरिक कायद्यानुसार देण्यात आली. ऑस्ट्रेलियातून मूळ नागरिकांच्या कायद्यानुसार, त्यांच्या पाणी, जमीन याच्यावर कोणीही हक्क सांगू शकत नाही, जी परंपरेनुसार मिळाली आहे. या जागेवर खाण उभारण्यासाठी अदानी समुहाला समुदायाबरोबर करार करावा लागेल. मात्र अदानी समुहाबरोबर करार करण्यास समुदाय नाराज आहे. समुदायाने न्यायालयात धाव घेतली असून मार्च 2018 मध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या सर्वेत 55.6 टक्के लोकांनी विरोध, केवळ 26.1 टक्के लोकांनी कारमायकल प्रकल्पाला समर्थन दिले आहे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार इयान चॅपेल यांनीही प्रकल्पाचा विरोध केला.

राजकीय समर्थन

ऑस्ट्रेलियातील केंद्र आणि क्वीन्सलँड सरकारकडून या प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन करण्यात आले. या प्रकल्पाला केंद्रातील लिबरल-नॅशनल आघाडी सरकार आणि क्वीन्सलॅन्डमधील मजूर पक्षाच्या सरकारने मंजुरी दिली असली तरी दोघांमधून प्रत्यक्षात विस्तव जात नाही. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे विरोधक समजले जातात.

निधीची कमतरता

अदानी समुहाकडून प्रकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असली तरी प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी खाणीच्या बांधकामासाठी 4 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करावी लागेल. याव्यतिरिक्त 10 हजार कोटी रुपये खाणीच्या अन्य प्रकल्पासाठी गुंतवणूक होणार आहे. खाणीचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात असल्याने अर्थसहाय्य करण्यासाठी कोणतीही कंपनी पुढे आलेली नाही. ऑस्ट्रेलियातील प्रमुख बँकांनी समुहाला नकार दिला असून अनेक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील 24 बँकांनी प्रस्ताव फेटाळला. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव फेटाळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पर्यावरणविरोधी प्रकल्प असल्याने बदनामी होण्याची शक्यता आणि ऑस्ट्रेलियातील प्रमुख बँकांनी त्यासाठी दबाव टाकला. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या नॉदर्न ऑस्ट्रेलिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीकडे 900 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्ससाठी कर्ज मागण्यात आलेले असून खासगी आणि पर्यावरण विरोधी प्रकल्पाला मदत करण्यासाठी नागरिक विरोध दर्शवित आहेत. डिसेंबरपर्यंत यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. एसबीआय या भारत सरकारच्या बँकेने समुहाला 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्यासाठी यापूर्वीच करार केला आहे. चीनच्या चायना मशिनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन या कंपनीकडे 1.54 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली.

कोळशाची घसरती किंमत

सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोळशाची मागणी घटत आहे. कोळशाच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने हवामान बदलास कारणीभूत ठरतो. यामुळेच पियुष गोयल यांनी काही दिवसांपूर्वीच कोळशाची आयात पूर्णपणे थांबविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. 2014-15 मधील भारताची असणारी आयात 217 दशलक्ष टनावरून 2015-16 मध्ये 204 दशलक्ष टनावर घसरली आहे. याव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऑगस्ट 2010 मध्ये असणारी कोळशाची किंमत 90 डॉलर्स प्रतिटनावरून सप्टेंबर 2016 मध्ये 52 डॉलर्सवर पोहोचली. भविष्यात भारतातील घटती मागणी आणि कोळशाची किंमत यामुळे हा प्रकल्प आर्थिक संकटात आहे.

4131399_Adani_16-9_12790285_1782142_20171007121020ca9422b7-3c42-4c03-a20d-033158

वादग्रस्त व्यक्तिमत्व

पर्यावरणाचे नुकसान आणि नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी अदानी समूह प्रसिद्ध आहे. गुजरातमधील मुंद्रा बंदरानजीक खाडी आणि कांदळवनाची कत्तल केल्याप्रकरणी पर्यावरण मंत्रालयाने 200 कोटी रुपयांची दंड आकारला आहे. ऑगस्टमध्ये क्वीन्सलँड सरकारने समुहाला 12,190 ऑस्टेलियन डॉलर्सचा दंड केला. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच नुकसान केल्याने प्रकल्प सुरू केल्यानंतर किती नुकसान करेल याची भीती पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.

ऑस्ट्रेलियातील वाढत्या विरोधाला पाहता सरकारकडून खाणीचा आकार एक चतुर्थांस करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पातून गुंतवणूक 10 हजार कोटी रुपयांवरून 2.5 हजार कोटीवर पोहोचली. पहिल्या टप्प्यात प्रतिवर्षी 25 दशलक्ष टन उत्पादन घेण्याचा लक्ष्य आहे. डिसेंबर 2017 पासून प्रत्यक्षात खाणीला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र निधी उभारण्यास अपयश आल्याने आता ही मुदत मार्च 2018 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी अदानी समुहाकडून ‘दिस इज अदानी’ नावाने जाहिरात करण्यात येत आहे. त्याला प्रत्युत्तर देत पर्यावरणवादी समाजमाध्यमे, होल्डिंग्सच्या माध्यमातून देशभरात जाहिराती करतात.

प्रकल्पाचे समर्थन

पर्यावरणाला घातक हा प्रकल्प नसल्याचे अदानी समुहाचे म्हणणे आहे. भारतात सध्या निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वापरण्यात येत असून त्याऐवजी ऑस्ट्रेलियातील उत्कृष्ट कोळसा वापरल्यास हवामान बदल रोखण्यास मदत होईल. द ग्रेट बॅरिअर रीफ धोक्यात नसल्याचे युनेस्कोने म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या पर्यावरणासंबंधी 1,800 नियम व अटींचे पालन करण्यात येईल असे कंपनीकडून सांगण्यात आले.

पहिल्यापासूनच वादात सापडलेल्या या प्रकल्पाचे भवितव्य अजूनही धोक्यात आहे. अल्पावधीत अब्जपती बनलेल्या गौतम अदानी हे या खाणीविषयी कोणता निर्णय घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

A protester holds a sign as he participates in a national Day of Action against the Indian mining company Adani's planned coal mine project in north-east Australia, at Sydney's Bondi Beach in Australia

Should the India-Pakistan talks continue in the wake of Pathankot attack?

There has been too much hype in the media over Salman Khan’s 50th birthday?

Why don’t people help accident victims in India?