अदानी गो बॅक

मानवाने आपल्या उन्नतीसाठी नेहमीच निसर्गाची हानी केली आहे. प्राचीन काळापासून आता तंत्रज्ञान युगापर्यंत मानवाकडून स्वतःच्या स्वार्थासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करण्यात आली. गुजरातमधील अदानी समुहाच्या ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणुकीला स्थानिकांचा विरोध असून त्याचा घेतलेला हा आढावा…

Adani

उद्योजक गौतम अदानी आपल्या देशात नेत्यांबरोबरचे संबंध, गुंतवणूक आणि निसर्गाची हानी करण्यासाठी वादग्रस्त आहेत, तसेच ते सध्या ऑस्ट्रेलियात चर्चेत आहेत. क्वीन्सलँड राज्यातील कारमायकल खाण प्रकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची अवाढव्य गुंतवणूक करण्यासाठी अदानी यांना ऑस्ट्रेलियातील माल्कन टर्नबुल आणि क्वीन्सलँडच्या सरकारने परवानगी दिली. मात्र या गुंतवणुकीला स्थानिक, पर्यावरणवाद्यांकडून विरोध करण्यात येत आहे. गेल्या एका वर्षापासून या प्रकल्पाला जोरदार विरोध होत असून मागील ऑक्टोबर महिन्यात हजारो स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले. स्थानिक प्रसारमाध्यमे याविरोधात आवाज उठवित असून वृत्तपत्रांचे मथळे हे कारमायकल प्रकल्पासंबंधितच असतात. यामुळे जनमत अदानीविरोधात जात आहे. सध्या क्वीन्सलँड राज्यामध्ये मतदानाचे वारे वाहत असून याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलित सापडले आहे. अदानी समुहाच्या कारमायकल खाण प्रकल्प आणि कारमायकल रेल्वे प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी ‘स्टॉप अदानी’ मोहीम सुरू केली आहे.

अदानी समुहाकडून ऑस्ट्रेलियात करण्यात येणारी ही देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक समजली जाते. मध्य क्वीन्सलँडमधील गॅलिली बेसिनमध्ये असणारी ही कोळसा खाण जगातील सर्वात मोठी ठरण्याची शक्यता आहे. या बेसिनचा आकार 2.47 लाख चौरस किमी असून तो ग्रेट ब्रिटनपेक्षा मोठा आहे. ऑगस्ट 2010 मध्ये गॅलिली बेसिनमधील लिंक एनर्जीची खरेदी करण्यात आल्यानंतर अदानी समूह कारमायकल प्रकल्पासाठी त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पुढे सरसावला. अदानी एन्टरप्रायजेसची उपकंपनी असणाऱ्या अदानी मायनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून खाण प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला. कागदपत्रांची प्रक्रिया, परवानगी, न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे विलंब होत एप्रिल 2016 मध्ये खाण भाडेपट्ट्याने देण्यात आली. कारमायकल प्रकल्पातून दरवर्षी 100 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन घेण्याची क्षमता असल्याचा दावा समुहाकडून करण्यात आला. एकूण 7.8 अब्ज टन क्षमता असणाऱ्या या खाणीतून 60 वर्षात 2.3 अब्ज टन कोळसा उत्पादन होईल. पुढील 60 वर्षे कार्यरत राहण्याची क्षमता या खाणीची आहे. प्रत्यक्षात योजनेला 2010 मध्ये मंजुरी देण्यात आली, त्यावेळी त्याची मुदत 150 वर्षे होती, नंतर ती घटवित 90 करण्यात आली होती. 2014 पासून उत्पादनास प्रारंभ आणि 2022 पासून पूर्ण क्षमतेने प्रकल्प कार्यरत करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न होता. या कोळशाची निर्यात समुहाच्या भारतातील अदानी पॉवर कंपनीला करत भारतीयांनी स्वस्त दगडी कोळसा, वीज आणि ऑस्ट्रेलियातील ग्रामीण भागात हजारो रोजगारनिर्मिती करण्यात होईल असे सांगण्यात येते. कोळशाची निर्यात करण्यासाठी अदानी समुहाने मे 2011 मध्ये क्वीन्सलँड अबॉट पॉईंट हा 99 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने 1.98 अब्ज डॉलर्सला घेतला.

अदानीच्या गुंतवणुकीमुळे हवामान बदलाचा धोका उद्भवण्याची शक्यता आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील जलप्रवाळांचे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त करण्यात येते. क्वीन्सलँडच्या समुद्रकिनाऱ्याला ग्रेट बॅरिअर रीफ या नावाने ओळखला जाणारा पट्टा पृथ्वीवरील तो एक समुद्री जलचरांसाठी मौल्यवान पट्टा समजला जातो. 2,300 किमी लांबीच्या या पट्टय़ामध्ये 600 विभिन्न प्रकारचे प्रवाळ असून समुद्री जलचरांसाठी तो एक स्वर्गसमान समजला जातो. जगातील 10 टक्के दुर्मिळ जलचरांचे वास्तव्य या ठिकाणी आहे.

खाण प्रकल्पाहून कोळशाची निर्यात करण्यासाठी 397 किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गाला सरकारकडून मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा अदानी समुहाने केला. तीन डिझेल इंजिनांच्या साहाय्याने रेल्वेच्या 220 वाघिनी (मालवाहू डबा) दिवसावेळी 23,760 टन कोळसा बंदरापर्यंत नेऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियात सध्या विकसित होणाऱ्या अन्य प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्याची आणि गॅलिली बेसिनमधील अन्य खाण प्रकल्पांना भविष्यात मदत करण्यात येईल असे समुहाने म्हटले आहे. समुहाकडे सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येणार असल्याने परवानगी दिल्याचे ऑस्ट्रेलियन सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे. कोळसा उत्पादन घेताना पिण्याच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येईल. अगोदरच मर्यादित असणाऱ्या भूगर्भातील साठ्याचा वापर होणार असल्याने नैसर्गिक साठा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पामुळे दुष्काळसदृश्य भागात 10 हजार रोगजारनिर्मिती होईल असे कंपनीचे म्हणणे आहे. ऑस्ट्रेलियातील सर्वाधिक बेरोजगारी असलेल्या भागासाठी हा आकडा मोठा असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. मात्र प्रत्यक्षात 1,464 रोजगार देण्यात येईल असे रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाचे अर्थशास्त्रज्ञ जेरॉम फाहरर यांचे म्हणणे आहे. मात्र कोळशाची निर्यात करण्यासाठी यांत्रिकीकरण करण्यात आलेल्या ट्रकांचा वापर करण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले होते.

पर्यावरणाला धोका

क्वीन्सलँड सरकारने अदानी समुहाला भूगर्भातील प्रतिदिनी 26 दशलक्ष लिटर शुद्ध पाण्याचा वापर पुढील 60 वर्षांसाठी करण्यास मार्चमध्ये परवानगी दिल्याने स्थानिकांना नाराजी आहे. 1.7 दशलक्ष चौरस किमी परिसरात पसरलेल्या द गेट आर्टीशियन बेसिनमधून ईशान्य ऑस्टेलिया, क्वीन्सलँड, न्यू साऊथ वेल्स आणि दक्षिण ऑस्ट्रेलियाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा एकमात्र स्त्रोत असून तो जगातील सर्वात मोठा साठा समजला जातो. प्रकल्पासाठी दरदिवशी 26 दशलक्ष लिटर वापरण्यात आलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची कोणतीही योजना नाही. प्रकल्पासाठी पेययुक्त पाण्याचा वापर करण्यात आल्याने भूजल पातळीत घट होण्याची भीती आहे. संपूर्ण कालखंडात 100 अब्ज लिटर पाण्याचा वापर होणार आहे.

खाणीच्या संपूर्ण कार्यकाळात 2.3 अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन होणार आहे. उत्पादन आणि वापराने 4.7 अब्ज टन ग्रीनहाऊस वायूचे उत्सर्जन होईल. पॅरिस हवामान करारानुसार तापमान 2 अंश सेल्सिअसने कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ते 0.5 टक्के असेल. या प्रकल्पामुळे प्रतिवर्षी 700 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होणार असून जगातील सातव्या देशाएवढे प्रदुषण होईल.

कोळशाची निर्यात करण्यासाठी द ग्रेट बॅरिअर रीफमध्ये 1.1 दशलक्ष चौरस मीटर परिसरात मातीचा ढिगारा टाकण्यात येईल. पहिल्यापासूनच धोक्यात असणाऱ्या समुद्री जीवांचे नुकसान होईल असे पर्यावरणवाद्यांचे मत आहे. या भागात पर्यटनातून 64 हजार लोकांना रोजगार मिळत असून ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या तिजोरीत 6.4 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स महसूल गोळा होतो. देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत हा 0.5 टक्के आहे. प्रतिवर्षी या सुंदर ठिकाणाला 20 दशलक्ष पर्यटक भेट देतात.

आदिवासींचा विरोध

ऑस्ट्रेलियातील मूळ नागरिक असणाऱ्या वँगन आणि जगलींग समुदायातील सर्व 12 कुटुंबांचा प्रकल्पास विरोध आहे. स्वतःच्या जमिनीमध्ये सर्वाधिक खाणी असल्याने या समुदायाला मातृभूमीपासून निर्वासित होण्याची वेळ आल्यास त्यांची संस्कृती, परंपरा नष्ट होतील. 2004 मध्ये या समुदायाला 30 हजार चौरस किमी परिसरातील भूमी पारंपरिक कायद्यानुसार देण्यात आली. ऑस्ट्रेलियातून मूळ नागरिकांच्या कायद्यानुसार, त्यांच्या पाणी, जमीन याच्यावर कोणीही हक्क सांगू शकत नाही, जी परंपरेनुसार मिळाली आहे. या जागेवर खाण उभारण्यासाठी अदानी समुहाला समुदायाबरोबर करार करावा लागेल. मात्र अदानी समुहाबरोबर करार करण्यास समुदाय नाराज आहे. समुदायाने न्यायालयात धाव घेतली असून मार्च 2018 मध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या सर्वेत 55.6 टक्के लोकांनी विरोध, केवळ 26.1 टक्के लोकांनी कारमायकल प्रकल्पाला समर्थन दिले आहे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार इयान चॅपेल यांनीही प्रकल्पाचा विरोध केला.

राजकीय समर्थन

ऑस्ट्रेलियातील केंद्र आणि क्वीन्सलँड सरकारकडून या प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन करण्यात आले. या प्रकल्पाला केंद्रातील लिबरल-नॅशनल आघाडी सरकार आणि क्वीन्सलॅन्डमधील मजूर पक्षाच्या सरकारने मंजुरी दिली असली तरी दोघांमधून प्रत्यक्षात विस्तव जात नाही. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे विरोधक समजले जातात.

निधीची कमतरता

अदानी समुहाकडून प्रकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असली तरी प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी खाणीच्या बांधकामासाठी 4 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करावी लागेल. याव्यतिरिक्त 10 हजार कोटी रुपये खाणीच्या अन्य प्रकल्पासाठी गुंतवणूक होणार आहे. खाणीचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात असल्याने अर्थसहाय्य करण्यासाठी कोणतीही कंपनी पुढे आलेली नाही. ऑस्ट्रेलियातील प्रमुख बँकांनी समुहाला नकार दिला असून अनेक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील 24 बँकांनी प्रस्ताव फेटाळला. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव फेटाळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पर्यावरणविरोधी प्रकल्प असल्याने बदनामी होण्याची शक्यता आणि ऑस्ट्रेलियातील प्रमुख बँकांनी त्यासाठी दबाव टाकला. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या नॉदर्न ऑस्ट्रेलिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीकडे 900 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्ससाठी कर्ज मागण्यात आलेले असून खासगी आणि पर्यावरण विरोधी प्रकल्पाला मदत करण्यासाठी नागरिक विरोध दर्शवित आहेत. डिसेंबरपर्यंत यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. एसबीआय या भारत सरकारच्या बँकेने समुहाला 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्यासाठी यापूर्वीच करार केला आहे. चीनच्या चायना मशिनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन या कंपनीकडे 1.54 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली.

कोळशाची घसरती किंमत

सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोळशाची मागणी घटत आहे. कोळशाच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने हवामान बदलास कारणीभूत ठरतो. यामुळेच पियुष गोयल यांनी काही दिवसांपूर्वीच कोळशाची आयात पूर्णपणे थांबविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. 2014-15 मधील भारताची असणारी आयात 217 दशलक्ष टनावरून 2015-16 मध्ये 204 दशलक्ष टनावर घसरली आहे. याव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऑगस्ट 2010 मध्ये असणारी कोळशाची किंमत 90 डॉलर्स प्रतिटनावरून सप्टेंबर 2016 मध्ये 52 डॉलर्सवर पोहोचली. भविष्यात भारतातील घटती मागणी आणि कोळशाची किंमत यामुळे हा प्रकल्प आर्थिक संकटात आहे.

4131399_Adani_16-9_12790285_1782142_20171007121020ca9422b7-3c42-4c03-a20d-033158

वादग्रस्त व्यक्तिमत्व

पर्यावरणाचे नुकसान आणि नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी अदानी समूह प्रसिद्ध आहे. गुजरातमधील मुंद्रा बंदरानजीक खाडी आणि कांदळवनाची कत्तल केल्याप्रकरणी पर्यावरण मंत्रालयाने 200 कोटी रुपयांची दंड आकारला आहे. ऑगस्टमध्ये क्वीन्सलँड सरकारने समुहाला 12,190 ऑस्टेलियन डॉलर्सचा दंड केला. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच नुकसान केल्याने प्रकल्प सुरू केल्यानंतर किती नुकसान करेल याची भीती पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.

ऑस्ट्रेलियातील वाढत्या विरोधाला पाहता सरकारकडून खाणीचा आकार एक चतुर्थांस करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पातून गुंतवणूक 10 हजार कोटी रुपयांवरून 2.5 हजार कोटीवर पोहोचली. पहिल्या टप्प्यात प्रतिवर्षी 25 दशलक्ष टन उत्पादन घेण्याचा लक्ष्य आहे. डिसेंबर 2017 पासून प्रत्यक्षात खाणीला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र निधी उभारण्यास अपयश आल्याने आता ही मुदत मार्च 2018 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी अदानी समुहाकडून ‘दिस इज अदानी’ नावाने जाहिरात करण्यात येत आहे. त्याला प्रत्युत्तर देत पर्यावरणवादी समाजमाध्यमे, होल्डिंग्सच्या माध्यमातून देशभरात जाहिराती करतात.

प्रकल्पाचे समर्थन

पर्यावरणाला घातक हा प्रकल्प नसल्याचे अदानी समुहाचे म्हणणे आहे. भारतात सध्या निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वापरण्यात येत असून त्याऐवजी ऑस्ट्रेलियातील उत्कृष्ट कोळसा वापरल्यास हवामान बदल रोखण्यास मदत होईल. द ग्रेट बॅरिअर रीफ धोक्यात नसल्याचे युनेस्कोने म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या पर्यावरणासंबंधी 1,800 नियम व अटींचे पालन करण्यात येईल असे कंपनीकडून सांगण्यात आले.

पहिल्यापासूनच वादात सापडलेल्या या प्रकल्पाचे भवितव्य अजूनही धोक्यात आहे. अल्पावधीत अब्जपती बनलेल्या गौतम अदानी हे या खाणीविषयी कोणता निर्णय घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

A protester holds a sign as he participates in a national Day of Action against the Indian mining company Adani's planned coal mine project in north-east Australia, at Sydney's Bondi Beach in Australia

Advertisements

Should the India-Pakistan talks continue in the wake of Pathankot attack?

There has been too much hype in the media over Salman Khan’s 50th birthday?

Why don’t people help accident victims in India?