Society

‘सीएसआर’चा महाराष्ट्रच लाभार्थी

सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) उपक्रमात देशातील कंपन्यांकडून गेल्या सात वर्षांत एकूण १.२७ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून या निधीत अडीच पट वाढ नोंदवण्यात आली. २०१४-१५ मध्ये कंपन्यांनी खर्च केलेला १०,०६५ कोटी रुपयांचा निधी २०२०-२१ मध्ये २५,७१५ कोटींवर पोहोचला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान असणाऱ्या महाराष्ट्राला निधीमध्येही सिंहाचा वाटा मिळाला असून सात वर्षांत सर्वाधिक १८,६०८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे ‘सीएसआर’चा महाराष्ट्रच लाभार्थी असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

देशातील भूक, दारिद्र्य आणि कुपोषणासारख्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कंपनी कायदा २०१३ तील कलम १३५ हे उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उद्‍धृत करते. एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या ‘सीएसआर’मध्ये आरोग्य सेवा, शिक्षण, गरिबी आणि कुपोषण निर्मूलन, पर्यावरण, ग्रामीण विकासासह अन्य २९ सामाजिक, आर्थिक अंगांवर खर्च करता येतो. कंपन्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी त्यांनी निवडक समस्यांना प्राधान्य दिले. केंद्र सरकारच्या ‘सीएसआर’ संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेली सात वर्षांतील आकडेवारी पाहता, शिक्षणासाठी सर्वाधिक २९ टक्के हिस्सा मिळाला असून कंपन्यांनी ३६,८१५ कोटी रुपये खर्च केला. त्या पाठोपाठ आरोग्य क्षेत्र २५,३९१ कोटींसह २० टक्के वाटा घेतला आहे. तर ग्रामीण विकासासाठी १२,३०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. याच प्रमुख तीन क्षेत्रांमध्ये १० हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसा खर्ची झाला असून ‘सीएसआर’मधील त्यांचा एकत्रित वाटा तब्बल ५९ टक्के आहे.

पर्यावरण, कुपोषण, गरिबी आणि दारिद्र्य, जीवनमान उंचावणे, केंद्र सरकारचे विविध निधी, स्वच्छता, कला व संस्कृती, व्यावसायिक कौशल्ये या क्षेत्रांना प्रत्येकी दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत मिळाली असून त्यांचा एकत्रित हिस्सा २९.४ टक्के आहे. उर्वरित क्षेत्रांचा वाटा नऊ टक्क्यांपेक्षा कमी असून तीन टक्के हिस्सा कोणत्या क्षेत्रात खर्ची करण्यात आला, याची माहिती कंपन्यांकडून सरकारला देण्यात आलेली नाही.

पाच राज्यांना एक तृतीयांश निधी
देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक असून ‘सीएसआर’मध्येही कंपन्यांनी राज्याला प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना सीएसआरअंतर्गत खर्ची करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी एक तृतीयांश वाटा आहे. या राज्यांत दिल्लीचा समावेश करण्यात आला तर हा हिस्सा ३६.६ टक्क्यांवर पोहोचतो.

ईशान्येकडील राज्यांकडे दुर्लक्ष
ईशान्य भारतातील राज्यांना केवळ १.४ टक्के निधी मिळाला असून आसामला वगळल्यास ही रक्कम केवळ ०.२७ टक्क्यांवर पोहोचते. स्वच्छ भारत, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी, नमामी गंगा यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांत एकूण ‘सीएसआर’च्या ३२.७ टक्के म्हणजेच ५१,०९३ कोटी रुपये देण्यात आले.

पंतप्रधान मदत निधीमध्ये सातपट वाढ
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने सीएसआर धोरणात काही बदल केले असून २०२०-२१ ते २०२२-२०२३ पर्यंत लसीकरण, तात्पुरती कोविड केअर सुविधा, पायाभूत आरोग्य सेवा उभारणे, वैद्यकीय ऑक्सिजन प्रकल्प, व्हेंटीलेटर्स आणि अन्य वैद्यकीय साधनांसाठी या क्षेत्रात सीएसआर वळवण्यास मुभा दिली होती. यामुळे २०१९-२०२० च्या तुलनेत २०२०-२०२१ मध्ये पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये दुप्पट; तर केंद्र सरकारच्या अन्य निधींमध्ये तब्बल ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. पंतप्रधान मदत निधीमध्ये २०१४-१५ च्या तुलनेत सात पट वाढ नोंदवण्यात आली असून २२८ कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये १,६७९ कोटींवर पोहोचला. आरोग्य आणि दारिद्र्य निर्मूलनात २०२०-२१ मध्ये अनुक्रमे ४७ आणि १९ टक्के वाढ झाली असून याच वेळी कला आणि संस्कृती, व्यावसायिक कौशल्य निधीमध्ये निम्म्याहून अधिक घट झाली.

सर्वाधिक निधी मिळणारी राज्ये (कोटींमध्ये)
महाराष्ट्र १८,६०८
कर्नाटक ७,१६१
गुजरात ६,२०५
तमिळनाडू ५,४४०
आंध्र प्रदेश ५,१०२

सर्वाधिक निधी मिळालेली क्षेत्रे (कोटींमध्ये)
शिक्षण ३६,८१५
आरोग्य सेवा २५,३९१
ग्रामीण विकास १२,३०१
पर्यावरण ७,८१७
दारिद्र्य, कुपोषण ६,६७६

टीप : हा अहवाल १६ जानेवारी २०२३ रोजी ‘सकाळ’ मुंबई आवृत्तीच्या पान दोनवर प्रसिद्ध झाला आहे.

चीनमधील विदेशी पत्नी

चीनमधील वाढती लोकसंख्या पाहता १९७९ मध्ये एक मूल धोरण राबविण्यात आले, मात्र त्यावेळी लोकांवर जबरदस्ती करण्यात येत होती. आता हा उपक्रम बंद करण्यात आला तरी त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसत आहेत. चीनमध्ये लग्नास योग्य असलेल्या तरुणांना भावी वधू शोधण्यासाठी विदेशाची वाट धरावी लागत आहे. सध्या चीनमध्ये मुलींची संख्या प्रचंड प्रमाणात घटलेली असून त्याचे परिणाम समाज आणि तरुण पिढीवर होत आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नात देशात याचे सामाजिक, सांस्कृतिक बदल मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत आणि त्याचा परामर्ष या लेखात घेण्यात आला आहे.

wedding-dress_798

जगातील अन्य देशांप्रमाणे चीनमध्ये पितृसत्ताक परंपरा असून मुलींपेक्षा मुलांना वारस समजले जाते. १९७९ मध्ये देशात एक मूल धोरण अवलंबिण्यात आल्यानंतर अनेक कुटुंबांकडून मुलांना प्राधान्य देण्यात आले, यामुळे गर्भातच मुलींची हत्या करण्यात आली. २०१५ मध्ये चीनमध्ये एक मूल धोरण हटविण्यात आले तरी त्याचे परिणाम अगोदरच पासून दिसत होते. भविष्यात देशातील तरुणांची घटती संख्या आणि त्यामानाने मुलींची संख्या, तसेच केवळ वृद्धांची संख्या वाढत असून कामगारांचा तुटवडा भासणार असल्याचे दिसून आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षात लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यास चीनला यश आले असले तरी त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. सध्या मुलींची संख्या घटली असून विवाहयोग्य वधू शोधण्यासाठी अनेकांना विदेशाची वाट धरावी लागत आहे. दुसर्या देशातील मुलीबरोबर विवाह करण्यासाठी मुलाला तिच्या वडिलांना मोठ्या प्रमाणात हुंडा द्यावा लागत आहे. ही एकप्रकारे तस्करीच असल्याचे दिसून येते. श्रीमंत घरातील मुले १.५ लाख डॉलर्सपर्यंत हुडा देऊ शकतात. मात्र गरिबांसाठी हा आकडा मोठा असल्याने ते गावातील वयाने लहान असलेल्या मुलीबरोबर संसार थाटतात.

गेल्या महिन्यातच चीनमध्ये तरुणींची होणारी ही तस्करी पाहून अमेरिकेच्या गृह विभागाने चीनचे मानांकन घटवित टिअर ३ केले आहे. चीनचे स्थान या यादीत आता उत्तर कोरिया, इराण आणि माली या देशांबरोबर आले आहे. टिअर ३ हे स्थान सर्वाधिक तस्करीचे समजले जाते. चीनमध्ये सध्या सुंदर मुलींच्या तस्करीचे प्रमाण वाढत असून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचेही लक्ष्य वेधले जात आहे.

एक मूल धोरण राबविण्यात आल्याने सध्या चीनमध्ये तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून मुलींची संख्या घटली आहे. लवकरच या देशात म्हाताऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याचे दिसून आल्याने काम करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तरुण पिढीची संख्या घटणार हे दिसल्यावर एक मूल धोरण बंद करण्यात आहे. २०५० पर्यंत देशात ६५ गाठणाऱ्यांचा आकडा ३३ कोटीवर पोहोचणार असल्याने अर्थव्यवस्थेवर भार पडणार आहे. चीनमधील या अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढ्या लोकसंख्येला पोसणे देशासाठी आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या एक निवृत्त होणार असल्यास त्याची जागा घेण्यासाठी पाचजण तयार आहेत. मात्र २०४० पर्यंत ही संख्या १. ला १ एवढी खाली येणार आहे. यामुळे भविष्यात तरुण लोकसंख्या कायम ठेवण्यासाठी तरुणांनी लग्न करून मुले जन्माला घालावीत याला प्रशासनाकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. देशातील तरुणांनी विदेशातील मुलींबरोबर विवाह करत संसार थाटावा असे त्यांना वाटते. यासाठी चिनी मुले आता देशाच्या पश्चिमेकडील आणि दक्षिणेकडील देशातील तरुणींचा शोध घेत आहेत. श्रीमंत घराण्यातील मुले पूर्व युरोपियन देशांत जात असून तेथील मुली संपत्तीपेक्षा चांगला स्वभाव आणि कुटुंबाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाला अधिक महत्त्व देतात. मध्यम वर्गातील मुलांचा मोर्चा दक्षिणेकडील देशांत वळतो. बीजिंग न्यूज या सरकारी मालकीच्या वृत्तपत्राने तर कळसच गाठत युक्रेन देशातील तरुणींना का निवडावे यावर सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्यामते या देशातील तरुणी सुंदर असून सध्या या देशात सद्या आर्थिक मंदी असल्याने त्याचा योग्यप्रकारे लाभ घेता येईल. याव्यतिरिक्त दक्षिण कोरिया, रशिया आणि जपान या देशांवर लक्ष्य देण्यात यावे.

chinese-marriage-crisis_01

चीनमधील श्रीमंतांना विदेशात जात योग्य वधू निवडण्यासाठी पैसे तरी असतात मात्र गरिबांना गावातील वयाने लहान असण्यार्या मुलीशिवाय कोणताही पर्याय दिसून येत नाही. पण ग्रामीण भागातील कुटुंबे घरात मुलगी असणे हे सध्या लक्ष्मीची लक्षणे समजत आहेत. कारण उद्या त्यांच्यासाठी योग्य वर आल्यास त्याच्याकडून मोठा हुंडा घेत उधळपट्टी करता येईल असे अनेकांना वाटते. यामुळे गावातील अनेकजण आपल्या मुलींना उच्च शिक्षण देत आहेत. चिनी मुलींना आपला पती आपल्यापेक्षा दुप्पट कमविता असावा असे वाटत असून त्याची स्वतःची काही संपत्ती असावी असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुली शहरातच स्थाईक असणाऱ्या मुलाबरोबर लग्न करत आहेत. शहरांत जाणाऱ्या मुलींची संख्या वाढल्याने गावातील संख्या वेगाने घटत आहे. त्यामुळे गरीब घरातील मुले व्हिएतनाम, लाओस आणि कंबोडिया यासारख्या देशातील मुलींची भावी पत्नी म्हणून निवड करत आहेत. स्थानिक मुलींच्या तुलनेत विदेशातील मुलींसाठी कमी हुंडा द्यावा लागतो. शेजारील देशांच्या तुलनेत चीनची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने त्या देशातील मुलांबरोबर लग्न करणाऱ्या व्हिएतनाममधील मुलींची संख्या वाढत आहे.

मुलींची संख्या घटल्याने त्या सध्या मौल्यवान ठरत आहेत. विवाहासाठी मुलाकडून वधूच्या पित्याला हुंडा देण्यात येत असून गेल्या चार वर्षांत यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. चार वर्षांपूर्वी वराकडून साधारण ३ हजार ते साडेचार हजार डॉलर्स हुंडा देण्यात येत होता, मात्र आता हा आकडा साधारण चारपटीने वाढत १३ हजार ते १५ हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. दरम्यान चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये एका घराची किंमत या वेळेत पंधराशे डॉलर्सवरून ३० हजार डॉलर्सवर गेली आहे.

चीनमधील या समस्येविरोधात देशातील लोकशाहीवादी नागरिकांकडून आवाज उठविण्यात येत आहे. कारण विदेशातून आणलेल्या अनेक मुली अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या दीड वर्षात १८ हजारपेक्षा अधिक अल्पवयीन मुलींची चीनमध्ये तस्करी करताना पकडण्यात आले आहे. व्हिएतनाम देश चीनच्या शेजारी असल्याने या देशातून सर्वाधिक मुलींची तस्करी करण्यात येत आहे. चीन आणि व्हिएतनाम यांच्यातील सीमेवर गस्त आणि सुरक्षेचे प्रमाण कमी असल्याने उत्तर भागातील मुलींची तस्करी वाढ आहे. लहान असतानाच अनेक मुलींचे अपहरण करत त्यांची चीनमध्ये विक्री करत येत असल्याचे समोर आले आहे. चीनमधील प्रशासनाकडून तस्करीविरोधात कारवाई करण्यात असून २०१२ मध्ये ८० हजारपेक्षा अधिक जणांना तस्करीच्या संशयातून अटक करण्यात आली होती.

13_wedding_slide-1d3a889059051d3400c22037d0b0e65e627f26f2-s6-c30

चीनमधध्ये तस्करी करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आल्यावरही कारावास आणि दंडाची शिक्षा कठोर नसल्याने त्यावर कारवाई करण्यास मर्यादा पडत आहेत. विदेशातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांकडून यावर कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढत आहे, मात्र स्थानिक पातळीवरून काधोर कारवाई करण्यात येत असल्याचे दिसत नाही. देशातील स्त्री-पुरुषांचे घटते प्रमाण, पारंपरिक हुंडा पद्धती, उत्पन्नात वाढ यामुळे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे.

चीनने लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लोकांवर जबरदस्ती केली असून त्याचे परिणाम आता दिसत आहे. यातून भारतासह अनेक देशांना शिकण्यासारखे खूप काही असून भविष्यात चुका हिणार नाहीत याची आताच काळजी घेणे गरजेचे आहे. मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आताच बदलण्याची गरज आहे.

सौदीचे क्रांतिकारी वर्ष

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता सांभाळल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. गेल्या वर्षात अमेरिकेनंतर उत्तर कोरिया आणि चीनही चर्चेत राहिला. मुस्लीम देशांत सौदी अरेबिया आणि कतार हे देश निर्बंधांमुळे काही वेळ तणाव निर्माण झाला होता. २०१७ मध्ये मुस्लीम देशांत २१ व्या शतकाप्रमाणे सुधारणा केल्याने सौदी अरेबियाच्या नागरिकांसाठी हे वर्ष कायम लक्षात राहील. सौदीच्या राजघराण्याने गेल्या वर्षात कोणत्या सुधारणा केल्या याचा आढावा पुढे घेण्यात आला आहे.

sa3

सुन्नी इस्लाम अर्थातच वहाबीवादच स्त्री-पुरुष यांच्यात भेदभावावर आधारित आहे. सद्या सौदी अरेबियात सुधारणांचे वारे वाहत आहे. सौदीच्या गादीपासून सामान्य नागरिकांसाठी या सुधारणा करण्यात येत आहेत. राजा सलमान यांच्याकडून आता राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे लवकरच सत्ता देण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. राजपुत्र सलमान यांनीच गेल्या वर्षात भ्रष्टाचारी नातेवाईक आणि अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या ५० वर्षात कधीही पुरोगामी बदल झाले नाहीत तेवढे या वर्षात झाले आहेत. यामध्ये महत्वाचा हात राजपुत्र सलमान यांचा आहे. तरुण रक्ताचा हा तरुण देशाच्या विकासाबरोबरच महिलांचेही जीवनमान बदलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कट्टरतावादी असणाऱ्या या देशातील सुधारणा अर्थव्यवस्थेच्या स्वार्थासाठीच करण्यात येत आहेत असेही म्हणता येईल. ‘व्हिजन २०३०’ नुसार देशाची अर्थव्यवस्था बळकट आणि समाजव्यवस्थेत बदल करण्यासाठी हे प्रयत्न आहेत. सौदीनंतर आखातातील अन्य कोणते देश या सुधारणा करतात, हे पहावे लागणार आहे.

महिलांना गाडी चालविण्याची अनुमती

या देशात महिलांना नेहमीच दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. सौदी अरेबिया हा महिलांना वाहन चालविण्यास बंदी घालणारा पहिलाच आणि एकमेव देश आहे. महिला मूर्ख असल्याने त्यांना वाहन परवाना देऊ नये असा या देशात समज असल्याने त्या गाडी चालवू शकत नाहीत. या देशात केवळ पुरुषांना वाहन चालविण्यासाठी परवानगी देण्यात येते. सार्वजनिक ठिकाणी महिला वाहन चालविताना आढळल्यास दंड करण्याबरोबरच तुरुंगातही पाठविण्यात येते. सद्या कोणत्याही महिलेला घराबाहेर जायचे असेल तर घरातील व्यक्ती अथवा खास चालक असतो. महिलांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी किमान ८ लाख विदेशी चालक असल्याचे समजते. सर्वच कुटुंबांना खासगी चालक ठेवणे परवडणारे नसते. मात्र सौदी अरेबियाने याला फाटा देत लवकरच महिलांना गाडी चालविताना पाहता येईल असे घोषित केले. २४ जून २०१८ रोजी महिलांना वाहन चालविण्यासाठी आदेश जारी करण्यात येईल. यानंतर महिलांना वाहन चालविण्यासाठी परवाना देण्यास सुरुवात करण्यात येईल आणि त्या देशात कोणत्याही ठिकाणी गाडी चालवू शकणार आहेत.

महिलांनाही गाडी चालविण्यास परवानगी देण्यात यावी यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी करण्यात येत आहे. २०१४ मध्ये गाडी चालविताना पकडण्यात आल्याने सामाजिक कार्यकर्त्या असणाऱ्या लुजैन अल-हठलौल हिला तब्बल ७४ दिवस तुरुंगात डांगण्यात आले होते. राज परिवाराच्या या निर्णयानंतर समाज सुधारक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून स्वागत करण्यात आले आहे. देशातील सुधारणांना नेहमी विरोध करणाऱ्यांनी परंपरांच्या नावाने बोटे मोडण्यास प्रारंभ केला आहे. हा निर्णय शरियाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सिनेमागृहांना मान्यता

१९७९ मध्ये सौदी अरेबियात कट्टरतावादी मोहीम सर्वोच्च स्थानी असताना देशातील चित्रपटगृहांची दारे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९७९ मध्ये दहशतवाद्यांनी मक्केतील Grand Mosque वर ताबा घेतल्यानंतर देशातील करमणुकीच्या साधनांवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. ३५ वर्षांपूर्वी देशातील शाळा, सामाजिक ठिकाणे आणि न्यायालयात धर्माचा पगडा वाढला होता. त्यावेळी अनेक विदेशी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात दाखविण्यात येत होते. यामध्ये अमेरिकन चित्रपटांचे वर्चस्व होते. देशात पूर्णपणे चित्रपटांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. काही लोक चित्रपट तयार करत असून त्याचे प्रणाम अत्यंत कमीच आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी चित्रपट महोस्तव होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आता चित्रपटगृहांना मान्यता देण्यात आली असून मार्च २०१८ मध्ये पहिल्या मल्टीप्लेक्सला सुरुवात होईल असे सांगण्यात आले. २०३० पर्यंत ३०० चित्रपटगृहात २ हजारपेक्षा जास्त स्क्रीन्स असणार आहेत. चित्रपटगृहांमुळे ३० हजार नवीन रोजगार निर्माण होणार असून यामध्ये तब्बल २४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. सिनेमागृहात कोणते प्रकारचे हे चित्रपट दाखवायचे याचा निर्णय मात्र सरकारकडून घेण्यात येईल. हे चित्रपट इस्लामी धर्माचे प्रदर्शन करणारे असतील आणि मुक्त विचारसरणीच्या सिनेमांना लवकर मान्यता देण्यात येणार नाही. चीनप्रमाणेच या देशातही सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच चित्रपट दाखवण्यात येतील. सरकारकडून करमणूक क्षेत्रातील या बदलांना मान्यता देण्यात आल्याने त्यामागे काहीतरी कारण नक्कीच असणार आहे.

मुलींना शारीरिक शिक्षण

सौदी अरेबियातील मुलांमध्ये स्थूलतेचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. शारीरिक हालचाली होत नसलेल्या मुलींची संख्या जास्त आहे. सौदी अरेबियातील सरकारी शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना शारीरिक शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून सर्व सरकारी शाळांत शारीरिक खेळ खेळण्यास मुलींना परवानगी देण्यात येणार आहे. सध्या काही निवडक खासगी शाळांत खेळण्यास परवानगी असून सर्व मुलींना आता खेळता येईल. मुलींनाही शाळेतील खेळत भाग घेता यावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी करण्यात येत होती. कट्टरतावादी देशात मुलींना खेळण्यास भाग घेता येईल हा महत्वाचा निर्णय असून आंतरराष्ट्रीय खेळात त्या चमकताना दिसतील असे शिक्षण विभागाला वाटते.

मुलींना शारीरिक शिक्षण देण्यात यावे का, याची चर्चा शूरा कौन्सिलमध्ये करण्यात आली होती आणि २०१४ मध्ये याला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र देशातील धार्मिक विचारसरणीच्या लोकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला होता. मुलींना खेळण्यास परवानगी देत सरकार आपल्या संस्कृतीचा नायनाट करत आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला महिलांसाठी जिम उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सौदी अरेबियाच्या दोन महिला पहिल्यांदा ऑलिम्पिकमध्ये २०१२ मध्ये सहभागी झाल्या होत्या. यानंतर २०१६ मध्ये ही संख्या चारवर पोहोचली.

खेळाच्या स्टेडियममध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा पहिल्यांदाच निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत केवळ पुरुषांना स्टेडियममध्ये जाता येत होते. रियाध, जेद्दाह आणि दम्माम या स्टेडियमवर महिलांना २०१८ मध्ये प्रवेश देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला महिलांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा या तिन्ही स्टेडियममध्ये देण्यात येतील असे सांगण्यात आले. रेस्टॉरंट, कॅफे आणि मॉनिटर स्क्रीन सेवा देण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत.

महिलांना फतवा काढण्यास मंजुरी

सौदी अरेबियामध्ये ४५ वर्षांची परंपरा मोडत पहिल्यांदाच महिलांना फतवा काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. शूरा कौन्सिलने संमत केलेल्या ठरावानुसार महिला मुफ्तींची निवड राजपरिवाराकडून करण्यात येईल. मुस्लीम धर्माचा अभ्यास असणाऱ्या व्यक्तीस फतवा काढता येतो आणि हा अधिकार केवळ पुरुषांसाठी मर्यादित नाही, असे महिला सदस्यांनी म्हटले होते. यामुळे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील भेदभाव कमी होण्यास मदत होईल. आतापर्यंत सर्व फतवे हे पुरुषांकडून काढण्यात येत होते आणि ते महिलांविरोधी होते. २०१५ मध्ये शाही इमामांकडून काढण्यात आलेल्या एका फतव्यात पुरुषांना भूक लागल्यास ते महिलांना खाऊ शकतात असे म्हणण्यात आले होते.

इंटरनेट कॉलवरील बंदी हटविली

सौदी अरेबियामधील इंटरनेटवरून व्हिडीओ आणि व्हॉईस कॉलवरील बंदी हटविण्यात आली. अनेक व्हीओआयपी ऍपवर नियमांचे होत असलेल्या उल्लंघनांच्या कारणास्तव घालण्यात आलेली बंदी हटविली गेली. २०११ मध्ये अरब स्प्रिंगचा विस्तार होत असताना देशातील लोकांचा बाहेरच्यांशी संबंध येत नये म्हणून इंटरनेटवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती. यानंतर ४ लाखापेक्षा अधिक वेबसाइट्स ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. सौदीचे प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या कतारच्या अल जझीराला स्नॅपचॅटने ब्लॉक केल्यानंतर काही दिवसातच ही घोषणा करण्यात आली. सौदीने अल जाझीरावर बंदी कायम ठेवली आहे. सप्टेंबरमध्ये काही पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती.

पर्यटन व्हिसाला देणार

सौदी अरेबियाला ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा असून येथील हवामान अनेकदा बदलत असते. मुस्लीम धर्मातील पवित्र समजल्या जाणाऱ्या मशिदी या ठिकाणी असल्याने जगभरातील मुस्लीम दरवर्षी भेट देतात. मात्र ही संख्या वाढविण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे. सध्या सौदीला भेट देताना तेथील कडक असणाऱ्या नियम आणि फिरण्याचे स्वातंत्र कमी प्रमाणात असल्याने अनेक देशाचे नागरिक तिथे जाणे टाळतात. आता या पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा सौदीचा प्रयत्न आहे.

सौदी अरेबियाकडून चालू वर्षापासून पर्यटन व्हिसा देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. सर्व देशाच्या पर्यटकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्हिसा देण्यात येईल. सध्या सौदीकडून निवडक देशाच्या नागरिकांना पर्यटन व्हिसा देण्यात येत असून त्यांना मान्यताप्राप्त कंपनीची सेवा घ्यावी लागते आणि निवडक ठरवून देण्यात आलेल्या हॉटेलमध्ये राहावे लागते. त्यामुळे पर्यटकांवर मर्यादा येतात. यापूर्वी देशाकडून पवित्र धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी व्हिसा देण्यात येत होता. खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करत देशाच्या आर्थिक स्त्रोताचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. २०१६ मध्ये सौदीला १.८ कोटी लोकांनी भेट दिली होती, २०३० पर्यंत ही संख्या प्रतिवर्षी ३ कोटीपर्यंत नेण्याचा विचार आहे. २०२० पर्यंत पर्यटनाच्या माध्यमातून ४७ अब्ज डॉलर्स सरकारी तिजोरीत जमा होतील असा अंदाज आहे.

गेल्या वर्षात सौदी अरेबियात अनेक सुधारणांना राजपरिवाराकडून मान्यता देण्यात आली तरी अनेक निर्णय हे यंदापासून लागू होणार आहेत. खनिज तेलाच्या किमती गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात घसरल्या असून सौदीच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच दणका बसला असून आता ती सावरण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. राजपुत्र सलमान यांच्या कारकिर्दीत असेच अनेक बदल आपल्याला पाहायला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. सौदीमध्ये कोणत्या नव्या सुधारणा करण्यात येत आहेत, हे आपल्याला लवकरच समजणार आहे.

मॉडर्न टाईम्स

सध्या अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामावर काटेकोरपणे लक्ष देत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर असल्याने कंपनीची प्रगती होण्यास मदत होते आणि तेसुद्धा जाणीवपूर्वक काम करतात. सध्या अमेरिकेत ट्रक चालकांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडून कायदा करण्यात येत असून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. हा विरोध का आहे त्याचा घेतलेला हा आढावा…

Drivers+at+dOT

१९३६ साली प्रदर्शित झालेल्या मॉडर्न टाईम्स या सिनेमात आपल्या कामाच्या वेळी चार्ली चाप्लीन काही सेकंदासाठी स्वच्छतागृहात गेला असताना तेथील खिडकीवर साहेबाचे चलतचित्र येत तो चार्लीवर ओरडतो आणि कामावर परत जाण्यास सांगतो असे दृश्य आहे. त्याचप्रमाणे ई संकेतस्थळावर वस्तुची मागणी करण्यात आल्यानंतर ती कमीत कमी वेळेत आपल्यापर्यंत पोहोचावी अशी आपली इच्छा असते. मात्र ती वस्तू दुसऱ्या शहरातून आणण्यासाठी किती कष्ट आणि नियोजन लागते त्याचा आपण कधीही विचार करत नाही. तंत्रज्ञानामुळे मानवी जीवन सहजसोपे झाल्याचे सांगण्यात येते, मात्र पडद्याआड काही लोकांचे वास्तव भयावह आहे.

सद्या तंत्रज्ञानामुळे सर्वांवर नजर ठेवणे शक्य झालेय. कर्मचाऱ्यांच्या कामावर वरिष्ठांचे लक्ष असते, तसेच ते कसे काम करतात याची देखरेख करण्यात येते. आपल्यावर साहेबाचे लक्ष असल्याने कामचुकारपणा कमी झालाय आणि त्यामुळे लोकांच्या कामात बदल होत आहेत. सध्या अशाच प्रकारे अमेरिकेतील ट्रक चालकांवर नजर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अमेरिकेतील ट्रक हे आपल्या भारतातील ट्रकपेक्षा दिसायला मोठे आणि आकर्षक असतात. अनेक ट्रकचालकांसाठी हे एका घराप्रमाणेच असते. यामध्ये त्यांना आठवडाभर पुरेल एवढा खाण्याचा साठा आणि त्याचबरोबर कुत्रेही असतात. मनोरंजन आणि आराम करण्याचीही सोय त्यात असते. अनेकवेळा आठवडाभर काम केल्याने कामाच्या तणावाने अपघात होण्याची शक्यता असते. यामुळे अमेरिकेतील ट्रक चालकांवर सर्वाधिक नजर ठेवण्यात येणार आहे. सध्या त्या देशातील ३५ लाख ट्रक चालकांना कायद्यानुसार ११ तासापेक्षा जास्त काम करता येत नाही. मात्र चालकांवर त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येणार आहे, असा कायदा ११ डिसेंबरपासून लागू करण्यात येत आहे. यासाठी अमेरिकेतील प्रत्येक ट्रकमध्ये १८ डिसेंबरपासून जीपीएस असणारे इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाईसेस (ईएलडी) वापरण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. सध्या चालकांकडे किती वेळ काम करण्यात आले याची नोंद ठेवण्यासाठी नोंदवहीची सोय असते, मात्र त्यात अनेकदा फेरफार करण्यात येतात. डिसेंबरपर्यंत मुदत दिल्याने ट्रकचालक देशव्यापी संप पुकारण्याच्या तयारीत आहेत. आपल्या रोजगारावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अगोदरच हा कायदा दोन वर्षे लटकलेला आहे.

या नव्या आधुनिक उपकरणामुळे चालकाने किती तास काम केले आणि या कालावधीत त्यांनी किती अंतर हाकले, ट्रक चालविण्याचा वेग काय आहे याची माहिती त्याच्या कंपनीच्या मालकाला तत्काळ मिळणार आहे. वाहतूक क्षेत्राच्या इतिहासात अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर कधीही झाला नव्हता. चालकांनी किती तास काम करावे आणि आराम करावा यासाठी १९३८ पासून कायदा करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील कायद्यानुसार चालक ११ तास गाडी चालवू शकतो आणि या कालावधीत त्याला १३ मिनिटांची विश्रांती घेता येते. यानंतर त्याला ३ तासांचे नॉन ड्रायविंग काम करता येते. पुन्हा गाडी चालविण्यासाठी १० तास सक्तीने झोप घेण्याचा नियम आहे. नोंदवहीवर चुकीची माहिती देता येते, मात्र तंत्रज्ञानापुढे किती तास काम केले हे लपविता येत नाही. सध्या नियम तोडणे शक्य आहे, मात्र ईएलडीने कामाचे तास मोजले जातील. अमेरिकेत तासावरून वेतन देण्यात येते. कमीत कमी वेळेत जास्त अंतर पार केल्यास पगारही जास्त मिळतो. त्यामुळे आपल्याला मिळणारे पैसे कमी होत कोणाचेही नियंत्रण चालकांना नको आहे. ईएलडीचा वापर करण्यात आल्याने अपघातांची संख्या कमी झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.

तंत्रज्ञानाला मानवी भावना ओळखता येत नाहीत. एखाद्या चालकाला आपल्या घरी जायचे असेल आणि अंतर केवळ २० किमी असताना कामाचे ११ तास अगोदरच भरल्यास त्याला पुढील प्रवास करण्यासाठी १० तास वाट पहावी लागणार आहे.

ELD-23PH-2017-01-23-15-04

ईएलडी बंधनकारक करण्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आहे होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. ईएलडीचा वापर करण्यास अमेरिकन ट्रकिंग असोसिएशनने सहमती दर्शविली आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी १९८३ मध्ये ट्रक चालकांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. इंधन आणि चालकांच्या फीमध्ये वाढ करण्यात आल्याने संप पुकारला होता. फेब्रुवारी १९७४ मध्ये पुकारण्यात आलेला संप ११ दिवस चालला होता. इंधनाच्या दरात वाढ केल्याने केलेल्या संपाला हिंसक वळण लागत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता.

कोणत्याही चालकाला अपघात करून दुसऱ्याचे प्राण घ्यावयाचे नसतात. आपल्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसताना काम करायला अधिक आवडेल असे या स्वातंत्र्यप्रिय देशातील चालकांचे म्हणणे आहे.